The Jharkhand Special Court Act, 2016

झारख(cid:5)ड गजट असाधारण अंक झारख(cid:5)ड सरकार (cid:17)वारा (cid:19)का(cid:20)शत 13 अ(cid:25)हायण, 1939 (श०) सं!य ा- 934 राँची, सोमवार, 4 ))ददसस++बबरर,, 2017 (ई०) (cid:2)व(cid:4)ध ((cid:2)वधान) (cid:2)वभाग -------- अ1धसचू ना 14 नव+बर, 2017 सं(cid:14)या-एल०जी०-10/2015-123/लेज०-- झारखडं 4वधान मंडल का 6न+न(cid:20)ल7खत अ1ध6नयम िजस पर रा:;प6त )दनांक 27 (cid:20)सत+बर, 2017 को अनुम6त दे चकु > है, इसके (cid:17)वारा सवसA ाधारण कB सूचना के (cid:20)लए (cid:19)का(cid:20)शत Dकया जाता है । 4वषय-सूची (cid:19)Gतावना। धाराएँ। 1. संHIJत नाम, 4वGतार एवं आर+भ 2. पMरभाषाएँ 3. 4वशषे NयायालयO कB Gथापना 4. 4वशषे NयायालयO (cid:17)वारा मामलO का संQान 5. इस अ1ध6नयम के अधीन 4वचार Dकये जाने वाले मामलO कB घोषणा 6. घोषणा का (cid:19)भाव 2 झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 7. अपराधO के 4वचारण के संबंध म> 4वशषे NयायालयO कB अ1धकाMरता 8. 4वशषे NयायालयO कB (cid:19)DSया और शिUतया ँ 9. 4वशषे NयायालयO के आदेशO के 4वVW अपील मामलO का अNतरण 11. Dकसी 4वचारण को Gथ1गत करने के (cid:20)लए 4वशषे Nयायालय का आबW नहX ं होना 12. अपने पूववA तY (cid:17)वारा अ(cid:20)भ(cid:20)ल7खत साZय पर पीठासीन Nयायाधीश कारAवाई कर सकेगा 13. अ1धहरण के (cid:20)लए आवेदन 14. अ1धहरण के (cid:20)लए नो)टस 15. क6तपय मामलO म> संपि\त का अ1धहरण 16. अNतरण का अकृत और शूNय होना 17. अपील 18. क^जा म> लेने कB शिUत 19. अ1ध_त (ज^त) धन और संपि\त कB वापसी 20. 4ववरण म> गलती के (cid:20)लए नो)टस या आदेश का अ4व1धमाNय नहXं होना 21. अ1ध6नयम का Dकसी अNय 4व1ध के अ6तMरUत होना 22. अNय कायवA ा)हयO का वजनA 23. स`ावपूव A कB गई कारAवाई से संरIा 24. 6नयम बनाने कB शिUत 25. धारा-3 के अधीन अ1धसूचनाओं को तथा धारा-5 के अधीन घोषणाओं को पटल पर रखना 26. अbयारोहX (cid:19)भाव झारखडं (cid:2)वशषे (cid:30)यायालय अ(cid:4)ध नयम, 2016 (झारखडं अ(cid:4)ध नयम सं(cid:14)या-21, 2017) (cid:19)Gतावना:- अपराधO के क6तपय वग A के \वMरत 4वचारण के (cid:20)लए तथा अNत(cid:25)GA त स+पि\त के अ1धहरण(ज^ती) के (cid:20)लए 4वशषे NयायालयO के गठन हेतु उपबंध करने के (cid:20)लए अ1ध6नयम। चDू क, झारखडं राeय म> सावजA 6नक पदO को धारण करने वाले fयिUतयO, जो g:टाचार 6नवारण अ1ध6नयम, 1988 कB धारा-2(ग) के अतं गतA लोक सेवक भी हh, म> g:टाचार कB fयािJत मानी जाती है। और चँDू क, सरकार को यह 4वiवास करने के पयाAJत कारण है Dक सावजA 6नक पदO को धारण कर चकु े या धारण कर रहे fयिUतयO कB बड़ी सं!या जो g:टाचार 6नवारण अ1ध6नयम, 1988 कB धारा-2(ग) के अथ A अतं गतA लोक सेवक भी हh , अकूत स+पि\त g:ट माbयमO से अिजतA कर लX है जो उनके आय के Qात kोतO से असंगत है ; और चँDू क, ऐसे g:ट आचरण म> सं(cid:20)लJत fयिUतयO को अ(cid:20)भयोिजत करना, उनके (cid:17)वारा अवैध ढंग से अिजAत आिGतयO को अ1ध_त करना राeय का दा6य\व है । झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 3 और चँDू क, 4वशषे NयायाधीशO के व\तमA ान NयायालयO से उन अ(cid:20)भयोजनO के \वMरत समापन कB युिUतयुUत Vप से आशा नहX ं कB जा सकती और संसदXय लोकतंn तथा भारत का सं4वधान (cid:17)वारा या उसके अधीन सिृ जत संGथानO के कुशल काय A संचालन के (cid:20)लए यह अ6नवाय A है Dक उपयुUA त अपरा1धयO का 4वचारण भरसक शीoता से कB जाय ; और चँDू क, उUत (cid:19)योजन के (cid:20)लए यह आवiयक है Dक 4वशषे NयायालयO कB Gथापना ऐसे fयिUतयO कB अbयIता म> कB जाय जो सn Nयायाधीश/अपर सn Nयायाधीश हO या रहे हO और यह भी समीचीन है Dक कुछ (cid:19)DSया\मक पMरवतनA Dकये जाएँ िजससे Dक िजन fयिUतयO का 4वचारण Dकया जाना है उनके दोषी होने या 6नदrष होने का अिNतम अवधारण म>, ऋजु 4वचारण के अ1धकार म> हGतIेप Dकये tबना, पMरहाय A 4वलंब को दरू Dकया जाय ; एत(cid:17) (cid:17)वारा भारतीय गणतंn के सड़सठव> वष A म> झारख(cid:5)ड 4वधानसभा (cid:17)वारा 6न+न(cid:20)ल7खत Vप म> यह अ1ध6नय(cid:20)मत हो:- अbयाय-I (cid:19)ारं(cid:20)भक। 1. संHIJत नाम, 4वGतार एवं आर+भ - (1) यह अ1ध6नयम झारखंड 4वशषे Nयायालय अ1ध6नयम, 2016 कहा जा सकेगा। (2) यह संपूण A झारखडं राeय म> लागू होगा। (3) यह तुरंत (cid:19)व\ृ त होगा। 2. पMरभाषाएँ - इस अ1ध6नयम म>, जब तक संदभ A म> अNयथा अपेHIत न हो:- (क) ‘‘अ1ध6नयम’’ से अ(cid:20)भ(cid:19)ेत है, g:टाचार 6नवारण अ1ध6नयम, 1988 ; (ख) ’‘(cid:19)ा1धकृत पदा1धकारX’’ से अ(cid:20)भ(cid:19)ेत है झारखडं वMर:ठ Nया6यक सेवा का ऐसा कोई सेवारत पदा1धकारX जो सn Nयायाधीश/अपर सn Nयायाधीश हो या रहा हो और िजसे धारा-13 के (cid:19)योजनाथ A उuच Nयायालय कB सहम6त से राeय सरकार (cid:17)वारा नाम 6न)दA:ट Dकया जाय; (ग) ‘‘सं)हता’’ से अ(cid:20)भ(cid:19)ेत है दंड (cid:19)DSया सं)हता, 1973; (1974 का 2) (घ) अपराध के संबंध म> ‘‘घोषणा’’ से अ(cid:20)भ(cid:19)ेत है ऐसे अपराध के संबंध म> धारा-5 के अधीन कB गई घोषणा ; (ङ) ‘‘अपराध’’ से अ(cid:20)भ(cid:19)ेत है आपरा1धक अवचार का अपराध, जो अ1ध6नयम (1988 का 49) कB धारा-13(1)(ङ) के अधीन Gवतंn Vप से या अ1ध6नयम (1988 का 49) के Dकसी अNय उपबNध या भारतीय द(cid:5)ड सं)हता के Dकसी उपबNध के साथ संयुUत Vप से लागू Dकये जाने योwय हो ; (च) ‘‘4वशषे Nयायालय’’ से अ(cid:20)भ(cid:19)ेत है धारा-3 के अधीन Gथा4पत 4वशषे Nयायालय ; और 4 झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 (छ) इसम> (cid:19)युUत DकNतु अपMरभा4षत श^दO एवं अ(cid:20)भfयिUतयO से Sमशः वहX अ(cid:20)भ(cid:19)ेत हOगे जो उनके (cid:20)लए सं)हता या अ1ध6नयम म> )दये गये हO । अbयाय-II 4वशषे NयायालयO कB Gथापना 3. 4वशषे NयायालयO कB Gथापना -(1) अपराध के \वMरत 4वचारण के (cid:19)योजनाथ A राeय सरकार, अ1धसूचना (cid:17)वारा, यथा यथे:ट सं!या म> NयायालयO कB Gथापना करेगी िजNह> 4वशषे Nयायालय कहा जायगा। (2) 4वशषे Nयायालय कB अbयIता झारख(cid:5)ड उuच Nयायालय कB सहम6त से राeय सरकार (cid:17)वारा नाम 6न)दA:ट Nयायाधीश (cid:17)वारा कB जायगी। (3) ऐसा कोई भी fयिUत Dकसी 4वशषे NयायालयO के Nयायाधीश के Vप म> नाम 6न)दA:ट Dकए जाने के (cid:20)लए अ)हतA नहX होगा जबतक Dक वह झारखडं वMर:ठ Nया6यक सेवा का सदGय न हो और जो राeय म> सn Nयायाधीश/अपर सn Nयायाधीश न हो या न रहा हो। 4. 4वशषे NयायालयO (cid:17)वारा मामलO का संQान - 4वशषे Nयायालय ऐसे मामलO का संQान लेगा और उनका 4वचारण करेगा जो उसके समI संिGथत Dकया जाए या धारा-10 के अधीन उसे अतं Mरत Dकया जाए। 5. इस अ1ध6नयम के अधीन 4वचार Dकये जाने वाले मामलO कB घोषणा - (1) य)द राeय सरकार कB राय म> (cid:19)थम y:टया साZय हो Dक झारखडं राeय म> लोक पद धारण करने वाले या धारण कर चकु े Dकसी fयिUत, जो g:टाचार अ1ध6नयम, 1988 कB धारा-2(ग) के अथ A के अNतगतA लोक सेवक हो, (cid:17)वारा अ(cid:20)भक1थत अपराध Dकया गया हो तो राeय सरकार ऐस े हरेक मामले म>, िजसम> उसकB उपयुUA त राय हो, उस आशय कB घोषणा करेगी। (2) ऐसी घोषणा को Dकसी Nयायालय म> (cid:19)iनगत नहX ं Dकया जायगा। 6. घोषणा का (cid:19)भाव - (1) ऐसी घोषणा कB जाने पर, सं)हता या त\समय (cid:19)व\ृ त Dकसी अNय 4व1ध म> Dकसी बात के होते हुए भी, उस अपराध कB बाबत कोई अ(cid:20)भयोजन Dकसी 4वशषे Nयायालय म> हX संिGथत Dकया जायगा। (2) जहाँ धारा-5 के अधीन कB गई घोषणा उस अपराध से स+बW हो िजसकB बाबत पहले हX अ(cid:20)भयोजन संिGथत Dकया जा चकु ा हो तथा इससे संबं1धत कायवA ाहX इस अ1ध6नयम के अधीन 4वशषे Nयायालय से (cid:20)भNन Dकसी Nयायालय म> लंtबत हो वहाँ इस अ1ध6नयम के अनुसार, अपराध झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 5 के 4वचारण के (cid:20)लए ऐसी कायवA ाहX, त\समय (cid:19)व\ृ त Dकसी अNय 4व1ध म> अNत4व:A ट Dकसी बात के होते हुए भी, इस अ1ध6नयम के अधीन 4वशषे Nयायालय म> अNतMरत हो जाएगी। 7. अपराधO के 4वचारण के संबंध म> 4वशषे NयायालयO कB अ1धकाMरता - 4वशषे Nयायालय को उस अपराध के Dकए जाने के (cid:20)लए अ(cid:20)भक1थत Dकसी fयिUत का 4वचारण करने कB अ1धकाMरता होगी िजसकB बाबत धारा-5 के अधीन मु!य आरोपी, द:ु (cid:19)ेरक या षzयंnक{ता के Vप म> घोषणा कB गई हो तथा उन सभी का उसके साथ संयुUत Vप से 4वचारण सं)हता के अनुसार एक हX 4वचारण म> Dकया जा सकता है। 8. 4वशषे NयायालयO कB (cid:19)DSया और शिUतयाँ - (1) ऐसे मामलO के 4वचारण म> 4वशषे Nयायालय मिजGटेªट के समI वारंट वाले मामलO के 4वचारण के (cid:20)लए सं)हता म> 4व)हत (cid:19)DSया का पालन करेगा। (2) इस अ1ध6नयम म> Gप:टतः यथा उपबं1धत के (cid:20)सवाय, सं)हता और g:टाचार 6नवारण अ1ध6नयम, 1988 (1988 का 49) के उपबंध, जहाँ तक वे इस अ1ध6नयम के उपबंधO के असंगत न हO, 4वशषे Nयायालय कB कायवA ाहX पर लागू हOगे तथा उUत उपबंधO के (cid:19)योजनाथ A 4वषेष Nयायालय के समI अ(cid:20)भयोजन संचा(cid:20)लत करने वाले fयिUत लोक अ(cid:20)भयोजक माने जाएंगे । (3) 4वशषे Nयायालय, उसके (cid:17)वारा Dकसी fयिUत को दोष(cid:20)सW ठहराए जाने पर, उसे उस अपराध, िजसके (cid:20)लए ऐसा fयिUत दोष(cid:20)सW ठहराया गया हो, के (cid:20)लए 4व1ध (cid:17)वारा जो भी दंड (cid:19)ा1धकृत हो उसका द(cid:5)डादेश पाMरत कर सकेगा । 9. 4वशषे NयायालयO के आदेशO के 4वVW अपील - (1) सं)हता म> Dकसी बात के होते हुए भी, 4वशषे Nयायालय के Dकसी 6नणयA और द(cid:5)डादेश के 4वVW उuच Nयायालय, झारख(cid:5)ड, राँची म>, त|यO एवं 4व1ध दोनO आधार पर अपील कB जायगी । (2) यथा उपयुUA त के (cid:20)सवाय, 4वशषे Nयायालय के Dकसी 6नणयA , द(cid:5)डादेश या आदेश के 4वVW Dकसी Nयायालय म> कोई अपील अथवा पुनरXIण संिGथत नहXं होगा । (3) इस धारा के अधीन हरेक अपील 4वशषे Nयायालय के 6नणयA और द(cid:5)डादेश कB तारXख से तीस )दनO के भीतर कB जाएगी परNतु, उuच Nयायालय उUत तीस )दनO कB समािJत के पiचात ् भी अपील Gवीकार कर सकेगा, य)द अ(cid:20)भ(cid:20)ल7खत Dकए जाने वाले कारणO से उसका समाधान हो जाता हो Dक अपीलाथY को 6नधाAMरत अव1ध के भीतर अपील नहXं करने का पयाAJत कारण था । 10. मामलO का अNतरण - इस अ1ध6नयम के अNय उपबंधO के होत े हुए भी, उuच Nयायालय झारख(cid:5)ड, राँची, मामलO को एक 4वशषे Nयायालय से दसू रे 4वशषे Nयायालय म> अNतMरत कर सकेगा । 6 झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 11. Dकसी 4वचारण को Gथ1गत करने के (cid:20)लए 4वशषे Nयायालय का आबW नहXं होना - (1) 4वशषे Nयायालय Dकसी 4वचारण को Dकसी (cid:19)योजन से तबतक Gथ1गत नहXं करेगा जबतक Dक, उसकB राय म> तथा अ(cid:20)भ(cid:20)ल7खत Dकए जाने वाले कारणO स,े Nयाय के )हत म> ऐसा Gथगन आवiयक न हो । (2) 4वशषे Nयायालय मामले के 4वचारण को, यथािGथ6त, इसके संिGथत Dकए जाने अथवा अतं रण कB तारXख से एक वष A के भीतर 6नपटाने का (cid:19)यास करेगा । 12. अपने पूववA तY (cid:17)वारा अ(cid:20)भ(cid:20)ल7खत साZय पर पीठासीन Nयायाधीश कारAवाई कर सकेगा- 4वशषे Nयायालय म> पीठासीन होने के (cid:20)लए धारा-3 के अधीन 6नयुUत कोई Nयायाधीश अपने पूववA तY या पूववA 6तयA O (cid:17)वारा अथवा अपने पूववA तY या पूववA 6तयA O (cid:17)वारा आं(cid:20)शक Vप से तथा आं(cid:20)शक Vप से अपने (cid:17)वारा अ(cid:20)भ(cid:20)ल7खत साZय के आधार पर कारAवाई कर सकेगा । अbयाय-III संपि\त का अ1धहरण 13. अ1धहरण के (cid:20)लए आवेदन -(1) जहाँ (cid:19)थम ~:टया साZय के आधार पर राeय सरकार को 4वiवास करने का कारण हो Dक लोक (सावजA 6नक) पद धारण कर चकु े या धारण कर रहे Dकसी fयिUत ने अपराध Dकया है और वह लोक सेवक हो या रहा हो, तो 4वशषे Nयायालय ने अपराध का संQान (cid:20)लया हो या ना (cid:20)लया हो, राeय सरकार इस अ1ध6नयम के अधीन लोक अ(cid:20)भयोजक को (cid:19)ा1धकृत पदा1धकारX के समI उस धन और अNय संपि\त, जो राeय सरकार के 4वiवास म> उUत fयिUत (cid:17)वारा अपराध के जMरए उपाJत Dकया गया हो, के अ1धहरण हेतु आवेदन करने के (cid:20)लए (cid:19)ा1धकृत कर सकेगी । (2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन – (क) एक या अ1धक शपथ-पnO के साथ होगा, िजसम> उन आधारO का उ(cid:127)लेख होगा िजन पर यह 4वiवास Dकया गया हो Dक उUत fयिUत ने अपराध Dकया है तथा उस धन कB रकम और अNय संपि\त का मू(cid:127)य, िजसके (cid:20)लए यह 4वiवास Dकया गया हो Dक अपराध के माbयम से उपाJत Dकया गया है, और (ख) ऐसे Dकसी धन एवं अNय संपि\त कB त\समय अविGथ6त के संबंध म> उपल^ध कोई सूचना भी अNत4व:A ट होगी तथा य)द आवiयक हो तो, इस संदभ A म> सुसंगत समझी जाने वालX अNय 4व(cid:20)शि:टयां भी दX जाएंगी । 14. अ1धहरण के (cid:20)लए नो)टस - (1) इस अ1ध6नयम कB धारा-13 के अधीन कोई आवेदन (cid:19)ाJत होने पर, (cid:19)ा1धकृत पदा1धकारX नो)टस म> यथा4व6न)दA:ट समय, जो सामाNयतः तीस )दनO से कम कB नहXं होगी, के अNतगतA आकर अपनी आय, उपाजनA या आिGतयO का वह kोत,् िजसके (cid:17)वारा झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 7 या िजसके माbयम से उसने ऐसा धन या संपि\त अिजतA कB है, िजस साZय पर वह 6नभरA करता है तथा अNय सुसंगत सचू ना और 4व(cid:20)शि:टयाँ देने और यह कारण बताने का Dक UयO नहXं ऐसा सारा या कोई धन या संपि\त या दोनO अपराध के माbयम से अिजतA Dकया जाना घो4षत Dकया जाय,तथा UयO नहX ं उNह> राeय सरकार (cid:17)वारा अ1ध_त कर (cid:20)लया जाय स े संबं1धत नो)टस उस fयिUत (इसम> इसके बाद (cid:19)भा4वत fयिUत के Vप म> 6न)दA:ट) को ता(cid:20)मल करेगा िजसके संबंध म> आवेदन Dकया गया हो । (2) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन Dकसी fयिUत को दX गई नो)टस म> Dकसी धन या संपि\त या दोनO को ऐसे fयिUत के 6न(cid:20)म\त Dकसी अNय fयिUत (cid:17)वारा धारण Dकये जाने का 4व6नदेश हो वहाँ नो)टस कB (cid:19)6त ऐसे अNय fयिUत को भी ता(cid:20)मल कB जायगी। (3) उप-धारा (1) म> Dकसी बात के होते हुए भी, (cid:19)भा4वत fयिUत या राeय सरकार (cid:17)वारा (cid:19)ा1धकृत fयिUत के समI अ(cid:20)भ(cid:20)ल7खत कराये गये साZय, सूचना और 4व(cid:20)शि:टयाँ 4वशषे Nयायालय के समI 4वचारण म> ख(cid:5)डन Dकये जाने योwय होगा य परNतु, ऐसा ख(cid:5)डन इस अ1ध6नयम के अधीन 4वषेष Nयायालय (cid:17)वारा अपराधी के दोष के अवधारण और Nयाय 6नणयA न के 4वचारण तक सी(cid:20)मत होगा। 15. क6तपय मामलO म> संपि\त का अ1धहरण - (1) धारा-14 के अधीन जारX कारण पuृ छा नो)टस के Gप:टXकरण, य)द कोई हो, तथा उसके समI उपल^ध साम(cid:25)ी पर 4वचार करने के बाद और (cid:19)भा4वत fयिUत (तथा य)द (cid:19)भावी fयिUत नो)टस म> 4व6न)दA:ट कोई धन या स+पि\त Dकसी अNय fयिUत के माbयम से धारण करता हो तो ऐसा अNय fयिUत को भी) सुनवाई का युिUतयुUत अवसर (cid:19)दान करने के बाद, (cid:19)ा1धकृत पदा1धकारX, आदेश (cid:17)वारा, अपना 6न:कष A अ(cid:20)भ(cid:20)ल7खत करेगा Dक Uया (cid:19)iनगत सभी या कोई अNय धन या स+पि\त 4व1ध 4व€W ढंग से अिजतA कB गई है । (2) जहाँ (cid:19)ा1धकृत पदा1धकारX यह 4व6न)दA:ट करता हो Dक कारण-पuृ छा नो)टस म> 6न)दA:ट धन या स+पि\त या दोनO अपराध के माbयम से अिजतA Dकए गए हh, DकNतु ऐसे धन या स+पि\त को 4व6न)दA:टतः 1चि(cid:129)नत करने म> समथ A न होता हो वहाँ (cid:19)ा1धकृत पदा1धकारX (cid:17)वारा यह 4व6न)दA:ट करना 4व1धपूण A होगा Dक, उसकB सवr\तम 4ववेक बु4W के अनुसार, वह धन या स+पि\त या दोनO अपराध के माbयम से अिजतA Dकए गए हh और उप-धारा (1) के अधीन तदनुसार 6न:कष A अ(cid:20)भ(cid:20)ल7खत करेगा। (3) जहाँ, (cid:19)ा1धकृत पदा1धकारX इस धारा के अधीन इस आशय का 6न:कष A अ(cid:20)भ(cid:20)ल7खत करता हो Dक कोई धन या स+पि\त या दोनO अपराध के माbयम से अिजतA Dकया गया है वहाँ वह घो4षत करेगा Dक ऐसा धन या स+पि\त या दोनO, इस अ1ध6नयम के उपबंधO के अbयधीन, सभी ऋणभार से मुUत राeय सरकार को अ1ध_त माने जाय>गे, (4) जहाँ इस अ1ध6नयम के अधीन, Dकसी क+पनी का कोई शये र राeय सरकार को अ1ध_त Dकया जाता हो वहाँ, क+पनी अ1ध6नयम, 2013 (2013 का 18) म> अथवा क+पनी के संगम 8 झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 अनुuछेदO म> Dकसी बात के अNत4व:A ट होते हुए भी, क+पनी तुरत ऐसे शये र का अतं Mरती के Vप म> राeय सरकार को रिजGटर म> दज A करेगी। (5) इस अbयाय के अधीन धन या संपि\त या दोनO का अ1धहरण (ज^ती) कB हरेक कायवA ाहX का 6न:पादन धारा-14 कB उप-धारा (1) के अधीन नो)टस ता(cid:20)मल Dकये जाने कB तारXख से छह माह कB अव1ध के अNतगतA कर )दया जायगा। (6) इस धारा के अधीन पाMरत अ1धहरण का आदेश, धारा-17 के अधीन अपील, य)द कोई हो, म> पाMरत आदेश के अbयधीन, अ6ं तम होगा और Dकसी 4व1ध Nयायालय म> (cid:19)iनगत नहXं Dकया जायगा। 16. अNतरण का अकृत और शूNय होना - जहाँ, धारा-14 के अधीन, नो)टस जारX Dकये जाने के बाद, उUत नो)टस म> 6न)दA:ट Dकसी धन या संपि\त या दोनO का Dकसी भी तरXके से अNतरण Dकया जाता हो, वहाँ ऐसा अNतरण, इस अ1ध6नयम के अधीन कायवA ा)हयO के (cid:19)योजनाथ,A शूNय होगा और य)द ऐसा धन या संपि\त या दोनO धारा-15 के अधीन बाद म> राeय सरकार को अ1ध_त Dकया जाता हो तो ऐसा धन या संपि\त या दोनO का अNतरण अकृत और शूNय माना जायगा। 17. अपील - (1) इस अbयाय के अधीन (cid:19)ा1धकृत पदा1धकारX के Dकसी आदेश से fय1थत कोई fयिUत उस आदेश कB तारXख से तीस )दनO के भीतर उuच Nयायालय म> अपील कर सकेगा िजसके 4वVW अपील Dकया जाना हो। (2) इस धारा के अधीन कोई अपील Dकए जाने पर उuच Nयायालय ऐसे पIकारO को, जो वह उ1चत समझे, सुनवाई का अवसर (cid:19)दान करने के पiचात ् यथो1चत आदेश पाMरत कर सकेगा। (3) उप-धारा (1) के अधीन कB गई कोई अपील Dकए जाने कB तारXख से अ1धमानतः छह माह कB अव1ध के भीतर 6न:पा)दत कर दX जाएगी और य)द Dकसी अपील म> कोई Gथगन आदेष पाMरत Dकया जाता हो तो अपील के 6न:पादन कB 4व)हत अव1ध के बाद वह लागू नहXं रह जाएगी। 18. क^जा म> लेने कB शिUत - (1) जहाँ इस अ1ध6नयम के अधीन, कोई धन या स+पि\त या दोनO राeय सरकार को अ1ध_त Dकया गया हो वहां स+बW (cid:19)ा1धकृत पदा1धकारX (cid:19)भा4वत fयिUत के साथ-साथ Dकसी अNय fयिUत को, िजसके क^जे म> धन या स+पि\त या दोनO हो, आदेष देगा Dक वह आदेष तामील Dकये जाने के तीस )दनO के भीतर उसे संबW (cid:19)ा1धकृत पदा1धकारX को या इस 6न(cid:20)म\त उसके (cid:17)वारा स+यक् Vप से (cid:19)ा1धकृत Dकसी fयिUत को अ‚य4पतA कर दे अथवा उसका क^जा दे दे परNतु, इस 6न(cid:20)म\त आवेदन Dकए जाने पर तथा अपना समाधान कर लेने पर Dक (cid:19)भा4वत fयिUत (cid:19)iनगत स+पि\त म> 6नवास कर रहा है, (cid:19)ा1धकृत पदा1धकारX उसे उससे त\काल बेक^जा करने के बदले ऐसे fयिUत को 4व6न)दA:ट सी(cid:20)मत अव1ध के (cid:20)लए राeय सरकार को बाजार दर पर Dकराया का भुगतान कर उसका क^जा रखने कB अनुम6त दे सकेगा और उसके बाद वह fयिUत उस स+पि\त का क^जा सƒप देगा। झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 9 (2) य)द कोई fयिUत, उप-धारा-(1) के अधीन Dकए गए आदेष का पालन करना अGवीकार करता हो या पालन करने म> 4वफल रहता हो तो (cid:19)ा1धकृत पदा1धकारX उस स+प6त को क^जा म> ले सकेगा और तत ् (cid:19)योजनाथ,A यथावiयक बल का (cid:19)योग कर सकेगा। (3) उप-धारा (2) म> अNत4व:A ट Dकसी बात के होते हुए भी, (cid:19)ा1धकृत पदा1धकारX, उपधारा (1) म> 6न)दA:ट Dकसी धन या स+प6त या दोनO का क^जा लेने के (cid:19)योजन से , सहायता के (cid:20)लए Dकसी पु(cid:20)लस पदा1धकारX कB सेवा कB अbयपेIा कर सकेगा और ऐसी अbयपेIा का अनुपालन करना उस पदा1धकारX का आबWकारX क{तfय होगा। 19. अ1ध_त (ज^त) धन और संपि\त कB वापसी - जहा,ँ धारा-15 के अधीन Dकए गये अ1धहरण आदेश को अपील म> उuच Nयायालय (cid:17)वारा उपाNतMरत या 6न:(cid:19)भावी कर )दया जाता हो या जहा ँ (cid:19)भा4वत fयिUत 4वषेष Nयायालय (cid:17)वारा दोषमुUत कर )दया जाता हो, वहाँ धन या स+पि\त या दोनO (cid:19)भा4वत fयिUत को वापस कर )दया जाएगा और य)द Dकसी कारण से स+पि\त वापस करना संभव न हो तो उस fयिUत को इस (cid:19)कार अ1ध_त, स+पि\त कB कBमत के साथ-साथ अ1धहरण कB तारXख से पांच (cid:19)6तशत कB दर से पMरग7णत ^याज स)हत धन का भगु तान राeय सरकार (cid:17)वारा Dकया जाएगा। अbयाय-IV (cid:19)कBण A 20. 4ववरण म> गलती के (cid:20)लए नो)टस या आदेश का अ4व1धमाNय नहXं होना - इस अ1ध6नयम के अधीन जारX या ता(cid:20)मल कोई नो)टस, कB गई कोई घोषणा और पाMरत कोई आदेष, उसम> उि(cid:127)ल7खत स+पि\त या fयिUत के 4ववरण म> Dकसी गलती के कारण अ4व1धमाNय नहXं माना जाएगा, य)द यथा उि(cid:127)ल7खत 4ववरण से ऐसी स+पि\त या fयिUत कB पहचान करने योwय हो। 21. अ1ध6नयम का Dकसी अNय 4व1ध के अ6तMरUत होना - इस अ1ध6नयम के उपबंध त\समय (cid:19)व\ृ त Dकसी अNय 4व1ध के अ6तMरUत हOगे न Dक उसका अ(cid:127)पीकरण करने वाला और इसम> अNत4व:A ट कोई भी बात Dकसी लोकसेवक को ऐसी Dकसी कायवA ाहX से, जो उसके 4वVW इस अ1ध6नयम के अलावा संिGथत कB जा सकती हो, 4वविजतA नहXं करेगी। 22. अNय कायवA ा)हयO का वजनA - धारा-9 और 17 म> यथा उपबं1धत के (cid:20)सवाय तथा Dकसी अNय 4व1ध म> अNत4व:A ट Dकसी बात के होते हुए भी, धारा-15 के अधीन Dकसी धन या स+पि\त या दोनO को अ1ध_त (ज^त) Dकए जाने के आदेष कB बाबत Dकसी Nयायालय म> कोई वाद या 4व1धक कायवA ाहX चलाने योwय नहXं होगी। 23. स`ावपूव A कB गई कारAवाई से संरIा - इस अ1ध6नयम के अनुसरण म> स`ावपूवAक कB गई या Dकए जाने के (cid:20)लए आश6यत Dकसी बात के (cid:20)लए Dकसी fयिUत के 4वVW कोई वाद या कोई अ(cid:20)भयोजन या कोई 4व1धक कायवA ाहX नहXं हOगी। 10 झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 24. 6नयम बनाने कB शिUत - राeय सरकार इस अ1ध6नयम के (cid:19)योजनO को कायाAिNवत करने के (cid:20)लए, अ1धसूचना (cid:17)वारा, यथावiयक 6नयमावलX, य)द कोई हो, बना सकेगी। 25. धारा-3 के अधीन अ1धसूचनाओं को तथा धारा-5 के अधीन घोषणाओं को पटल पर रखना - धारा-3 कB उपधारा (1) के अधीन जारX (cid:19)\येक अ1धसूचना तथा धारा-5 कB उपधारा (1) के अधीन कB गई (cid:19)\येक घोषणा, जारX Dकए जाने या बनाये जाने के बाद, यथाशीo, राeय 4वधान मंडल के समI रखी जायेगी। 26. अbयारोहX (cid:19)भाव - g:टाचार 6नवारण अ1ध6नयम, 1988 और दंड 4व1ध संशोधन अbयादेश, 1944 अथवा त\समय (cid:19)व\ृ त Dकसी अNय 4व1ध म> Dकसी बात के होते हुए भी, Dकसी असंगतता कB िGथ6त म> इस अ1ध6नयम के उपबंध अ(cid:20)भभावी हOगे । झारखडं राeयपाल के आदेश से, %वास कुमार (सहं , (cid:19)धान स1चव-सह-4व1ध परामशY 4व1ध 4वभाग, झारखडं , राँची । झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 11 (cid:2)व(cid:4)ध ((cid:2)वधान) (cid:2)वभाग -------- अ(cid:4)धसचू ना 14 नव+बर, 2017 सं(cid:14)या-एल०जी०-10/2015-124/लेज०-- झारखडं 4वधान मंडल (cid:17)वारा यथा पाMरत और रा:;प6त (cid:17)वारा )दनांक 27 (cid:20)सत+बर, 2017 को अनुमत झारख(cid:5)ड 4वशषे Nयायालय अ1ध6नयम, 2016 का 6न+नांDकत अ(cid:25)ं ेजी अनुवाद झारखडं राeयपाल के (cid:19)ा1धकार से इसके (cid:17)वारा (cid:19)का(cid:20)शत Dकया जाता है िजसे भारतीय सं4वधान के अनुuछेद 348 के खडं (3) के अधीन उUत अbयादेश का अ(cid:25)ं ेजी भाषा म> (cid:19)ा1धकृत पाठ समझा जाएगा। Jharkhand Special Court Act, 2016 (Jharkhand Act No. 21, 2017) Preamble.—To provide for the constitution of special courts for the speedy trial of certain class of offences and for confiscation of the properties involved. WHEREAS corruption is perceived to be amongst the persons holding public offices and public servants within the meaning of Section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 in the State of Jharkhand; AND WHEREAS, the Government has sufficient reasons to believe that large number of persons, who have held or are holding public offices and are public servants within the meaning of Section 2(c) of the Prevention of Corruption Act,1988 have accumulated vast property, disproportionate to their known sources of income by resorting to corrupt means; His Excellency is satisfied that circumstances exist for taking immediate Action in this regard. AND WHEREAS, it is obligation of the State to prosecute persons involved in such corrupt practices and confiscate their ill gotten assets. AND WHEREAS, the existing courts of Special Judges cannot reasonably be expected to bring the trials, arising out of those prosecutions, to a speedy termination and it is imperative for the efficient functioning of a parliamentary democracy and the institutions created by or under the Constitution of India that the aforesaid offenders should be tried with utmost dispatch; 12 झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 AND WHEREAS, it is necessary for the said purpose to establish Special Courts to be presided over by the persons who are or have been Sessions Judges/Additional Sessions Judges and it is also expedient to make some procedural changes whereby avoidable delay in the final determination of the guilt or innocence, of the persons to be tried, is eliminated without interfering with the right to a fair trial. Be it enacted in the sixty seventh year of the Republic of India by the state legislature in the following manners:- CHAPTER I PRELIMINARY 1. Short title extent and Commencement.— (1) This Act shall be called the Jharkhand Special Courts Act, 2016. (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand. (3) It shall come into force at once. 2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires:- (a) ‘Act’ means Prevention of Corruption Act, 1988. (b) "authorized officer” means any serving officer belonging to Jharkhand Superior Judicial Service and who is or has been Sessions Judge/Additional Sessions Judge, nominated by the State Government with the concurrence of the High Court for the purpose of section 13; (c) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973; (2 of 1974) (d) "Declaration" in relation to an offence, means a declaration made under section-5 in respect of such offence; (e) "Offence" means an offence of criminal misconduct which attracts application of Section- 13(1)(e) of the Act (49 of 1988) either independently or in combination with any other provision of the Act (49 of 1988) or any of the provision of Indian Penal code (1860). (f) "Special Court" means a Special Court established under section 3; and (g) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Code or the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Code or the Act. झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 13 CHAPTER II ESTABLISHMENT OF SPECIAL COURTS 3. Establishment of Special Courts- (1) The State Government shall, for the purpose of speedy trial of offence, by notification, establish as many Courts as considered adequate to be called Special Courts. (2) A Special Court shall be presided over by a Judge to be nominated by the State Government with the concurrence of the Jharkhand High Court. (3) No person shall be qualified for nomination as a Judge of a Special Court unless he is a member of Jharkhand Superior Judicial Service and is or has been a Sessions Judge/Additional Sessions Judge in the State. 4. Cognizance of cases by Special Courts.— A Special Court shall take cognizance of and try such cases as are instituted before it or transferred to it under section 10. 5. Declaration of cases to be dealt with under this Act.— (1) If the State Government is of the opinion that there is prima-facie evidence of the commission of an offence alleged to have been committed by a person, who has held or is holding public office and is or has been public servant within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 in the State of Jharkhand, the State Government shall make a declaration to that effect in every case in which it is of the aforesaid opinion. (2) Such declaration shall not be called in question in any Court. 6. Effect of declaration.—(1) On such declaration being made, notwithstanding anything in the Code or any other law for the time being in force, any prosecution in respect of the offence shall be instituted only in a Special Court. (2) Where any declaration made under section-5 relates to an offence in respect of which a prosecution has already been instituted and the proceedings in relation there to are pending in a Court other than Special Court under this Act, such proceedings shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, stand transferred to Special Court for trial of the offence in accordance with this Act. 7. Jurisdiction of Special Court as to Trial of Offences.— A Special Court shall have jurisdiction to try any person alleged to have committed the offence in respect of which a declaration has been made under section 5, either as principal, conspirator or abettor and all of them can be jointly tried there with at one trial in accordance with the Code. 14 झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 8.Procedure And powers of Special Courts.— (1) A Special Court shall, in the trial of such cases, follow the procedure prescribed by the Code for the trial of warrant cases before a Magistrate. (2) Save as expressly provided in this Act, the provisions of the Code and of the Prevention of Corruption Act, 1988(49 of 1988) shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, apply to the proceedings before a Special Court and for the purpose of the said provisions, the persons conducting a prosecution before a Special Court shall be deemed to be a Public Prosecutor. (3) A Special Court may pass, upon any person convicted by it, any sentence authorized by law for the punishment of the offence of which such person is convicted. 9. Appeal against orders of Special Courts.— (1) Notwithstanding anything in the Code, an appeal shall lie from any judgment and sentence of a Special Court to the High Court of Jharkhand both on facts and law. (2) Except as aforesaid, no appeal or revision shall lie in any court from any judgment, sentence or order of a Special Court. (3) Every appeal under this section shall be preferred within a period of thirty days from the date of judgment and sentence of a Special Court. Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied for reasons to be recorded in writing that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period. 10. Transfer of Cases.—Notwithstanding the other provisions of this Act, it would be open to the High Court of Jharkhand to transfer cases from one Special Court to another. 11. Special Court not bound to Adjourn a Trial.— (1) A Special Court shall not adjourn any trial for any purpose unless such adjournment is, in झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 15 its opinion, necessary in the interests of justice and for reasons to be recorded in writing. (2) The Special Court shall endeavour to dispose of the trial of the case within a period of one year from the date of its institutions or transfer, as the case may be. 12. Presiding Judge may act on evidence recorded by his Predecessor.—A Judge appointed under section 3 to preside over a Special Court may act on the evidence recorded by his predecessor or predecessors or partly recorded by his predecessor or predecessors and partly recorded by himself. CHAPTER III CONFISCATION OF PROPERTY 13. Confiscation of property.— (1) Where the State Government, on the basis of prima-facie evidence, have reasons to believe that any person, who has held or is holding public office and is or has been a public servant, has committed the offence, the State Government may, whether or not the Special Court has taken cognizance of the offence, authorize the Public Prosecutor for making an application to the authorized officer for confiscation under this Act of the money and other property, which the State Government believe the said person to have procured by means of the offence. (2) An application under sub-section (1)— (a) shall be accompanied by one or more affidavits, stating the grounds on which the belief, that the said person has committed the offence, is founded and the amount of money and estimated value of other property believed to have been procured by means of the offence; and (b) shall also contain any information available as to the location for the time being of any such money and other property, and shall, if necessary, give other particulars considered relevant to the context. 14. Notice for Confiscation.— (1) Upon receipt of an application made under section 13 of this Act, the authorized officer shall serve a notice upon the person in respect of whom the application is made (hereafter referred to as the person affected) calling upon him within such time as may be specified in the notice, which shall not be ordinarily less than thirty days, to indicate the source of his income, earnings or assets, out of which or by means of which he has acquired such money or property, the evidence on which he relies and other relevant information and 16 झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 particulars, and to show cause as to why all or any of such money or property or both, should not be declared to have been acquired by means of the offence and be confiscated to the State Government . (2) Where a notice under sub-section (1) to any person specifies any money or property or both as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the evidence, information and particulars brought on record before the authorized officer, by the person affected or the State Government shall be open to be rebutted in the trial before the special court provided that such rebuttal shall be confined to the trial for determination and adjudication of guilt of the offender by the special court under this Act. 15. Confiscation of property in certain cases.— (1) The authorized officer may, after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued under section 14 and the materials available before it, and after giving to the person affected (and in case where the person affected holds any money or property specified in the notice through any other person, to such other person also) a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding whether all or any other money or properties in question have been acquired illegally. (2) Where the authorized officer specifies that some of the money or property or both referred to in the show cause notice are acquired by means of the offence, but is not able to identify specifically such money or property, then it shall be lawful for the authorized officer to specify the money or property or both which, to the best of his judgment, have been acquired by means of the offence and record a finding, accordingly, under sub-section (1). (3) Where the authorized officer records a finding under this section to the effect that any money or property or both have been acquired by means of the offence, he shall declare that such money or property or both shall, subject to the provisions of this Act, stand confiscated to the State Government free from all encumbrances: (4) Where any share in a Company stands confiscated to the State Government under झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 17 this Act, then, the Company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act, 2013(18 of 2013) or the Articles of Association of the Company, forthwith register the State Government as the transferee of such share. (5) Every proceeding for confiscation of money or property or both under his Chapter shall be disposed of within a period of six months from the date of service of the notice under sub- section(1) of section-14. (6) The order of confiscation passed under this section shall, subject to the order passed in appeal, if any, under section 17, be final and shall not be called in question in any Court of law. 16. Transfer To be null And void.—Where, after the issue of a notice under section 14, any money or property or both referred to in the said notice are transferred by any mode whatsoever, such transfer shall, for the purposes of the proceedings under this Act, be void and if such money or property or both are subsequently confiscated to the State Government under section 15, then, the transfer of such money or property or both shall be deemed to be null and void. 17. Appeal.— (1) Any person aggrieved by any order of the authorized officer under this Chapter may appeal to the High Court within thirty days from the date on which the order appealed against was passed. (2) Upon any appeal preferred under this section the High Court may, after giving such parties, as it thinks proper, an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit. (3) An appeal preferred under sub-section (1) shall be disposed of preferably within a period of six months from the date it is preferred, and stay order, if any, passed in an appeal shall not remain in force beyond the prescribed period of disposal of appeal. 18. Power to take possession.— (1) Where any money or property or both have been confiscated to the State Government under this Act, the concerned authorized officer shall order the person affected, as well as any other person, who may be in possession of the money or property or both to surrender or deliver possession thereof to the concerned authorized officer or to any person duly authorized by him in this behalf, within thirty days of the service of the order: Provided that the authorized officer, on an application made in that behalf and being satisfied that the person affected is residing in the property in question, may instead of 18 झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 dispossessing him immediately from the same, permit such person to occupy it for a limited period to be specified on payment of market rent to the State Government and thereafter, such person shall deliver the vacant possession of the property. (2) If any person refuses or fails to comply with an order made under sub-section (1), the authorized officer may take possession of the property and may, for that purpose, use such force as may be necessary. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section(2) the authorized officer may, for the purpose of taking possession of any money or property or both referred to in sub-section(1), requisition the service of any police officer to assist and it shall be the bounden duty of such officer to comply with such requisition. 19. Refund of Confiscated money or property.—Where an order of confiscation made under section 15 is modified or annulled by the High Court in appeal or where the person affected is acquitted by the Special Court, the money or property or both shall be returned to the person affected and in case it is not possible for any reason to return the property, such person shall be paid the price thereof including the money so confiscated with the interest at the rate of five percent per annum thereon calculated from the date of confiscation. CHAPTER IV MISCELLANEOUS 20. Notice or Order not to be invalid for error in description.— No notice issued or served, no declaration made and no order passed, under this Act shall be deemed to be invalid by reason of any error in the description of the property or person mentioned therein, if such property or person is identifiable from the description so mentioned. 21. Act to be in addition to any other law.—The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force, and nothing contained herein shall exempt any public servant from any proceeding which might, apart from this Act, be instituted against him. 22. Bar to other Proceedings.—Save as provided in sections 9 and 17 and not withstanding anything contained in any other law, no suit or other legal proceedings shall be maintainable in any Court in respect of any money or property or both ordered to be confiscated under section 15. झारख(cid:5)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 19 23. Protection of action taken in good faith.— No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act. 24. Power to Make rules.—The State Government may, by notification, make such rules, if any, as it may deem necessary for carrying out the purposes of this Act. 25. Notifications under section 3 and declarations under section 5 to be laid.— Every notification made under sub-section (1) of section 3 and every declaration made under sub-section(1) of section 5 shall be laid, as soon as may be, after they are made, before the State Legislature. 26. Overriding effect.—Notwithstanding anything in the Prevention of Corruption Act, 1988 and the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 or any other law for the time being in force, the provisions of this Act shall prevail in case of any inconsistency. झारखडं राeयपाल के आदेश से, %वास कुमार (सहं , (cid:19)धान स1चव-सह-4व1ध परामशY 4व1ध 4वभाग, झारखडं , राँची। -------- झझााररखख(cid:5)(cid:5)डड ररााजजककBBयय ममु~ु~णणााललयय,, ररााँचँचीी (cid:17)(cid:17)ववाारराा (cid:19)(cid:19)ककाा(cid:20)(cid:20)शशतत एएववं ं ममु)ु)~~तत,, झझााररखख(cid:5)(cid:5)डड गगजजटट ((अअससााधधााररणण)) 993344----5500